हरियाणा (रेणु)- प्रदेश सरकार ने सभी प्रशासकीय सचिवों, विभागाध्यक्षों एवं निगम, बोर्ड और राज्य आयोगों को निर्देश जारी किए हैं. सरकार की तरफ से दिए गए निर्देश में कहा गया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के अधीन ठेकेदार के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने समय यह सुनिश्चित किया जाए कि ठेकेदार आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के अधीन लगाए गए पुराने सफाई कर्मचारियों को हटाकर नए सफाई कर्मचारियों को नहीं लगाएगा.
हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आयोग के संज्ञान में आया कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के अंतर्गत नियुक्त पुराने सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार हटाकर नए सफाई कर्मचारी नियुक्त  कर लेते हैं, जिसके कारण हटाए गए पुराने कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं.

 

कृष्ण कुमार ने बताया की आयोग ने प्रदेश सरकार से इसको रोकने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था और सरकार ने उनकी मांग मान ली और पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारी नहीं रखने का निर्देश दे दिया. उन्होंने कहा की इस निर्देश के पालाना के बाद जो ठेकेदार अपनी मनमानी करते है उनपर नियंत्रण लगेगा और प्रभावित सफाई कर्मचारियों को राहत मिलेगी ।

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